ओबीसींचा डेटा मिळाला तर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा :विजय वडेट्टीवार

मुंबई :: केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून हा डेटा मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असं राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

. ओबीसी आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असलेला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम आयोगाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, कोरोनाचं संकट असल्याने डेटा गोळा करणं कठिण आहे. त्यामुळे केंद्राकडून डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत. कोर्टाने केंद्राला डेटा देण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणार आहोत. तसेच कोरोना संकटात डेटा गोळा करता येईल का याबाबत कोर्टाचं मतही जाणून घेणार असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळावा म्हणून आम्ही केंद्राला दोन पत्रं लिहिली आहेत. पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही इम्पिरिकल डेटा बाबत पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. हा डेटा मिळाला नाही तर सहकार क्षेत्रापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेपर्यंतच्या अनेक निवडणुकांधील 40 ते 50 हजार जागांवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणातील अडथळे कोणते आहेत? ते कसे दूर करता येतील? त्यावर काय उपाय आहेत? याबाबतचं चिंतन करण्यासाठी विजय वडेट्टीवार यांनी लोणावळ्यात एका शिबीराचे आयोजन केले आहे. लोणावळ्यात येत्या 26 आणि 27 जून रोजी चिंतन बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या दोन दिवसीय शिबिराचं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ उद्घाटन करणार आहेत

. या शिबिराला पंकजा मुंडे, नाना पटोले आणि संजय राठोड यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ओबीसींच्या प्रश्नावर पक्षापलिकडे जाऊन गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. हे शिबिर बोलावण्यामागे कोणतंही राजकारण नाही किंवा कोणतीही राजकीय भूमिका नाही. तसे असते तर मी सर्व पक्षीय नेत्यांना बोलावलं नसतं. मी कोणत्याही संघटनेत नाही. समाजाचा घटक आणि कार्यकर्ता म्हणून ओबीसी आरक्षणावर लढत आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.