पुण्यातील अ‍ॅमिनिटी स्पेसच्या विरोधात पुण्यातील संघटनांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव…

पुणे: महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अ‍ॅमेनिटी स्पेस (Pune Amenity Space) स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून 90 वर्षाच्या मुदतीच्या करारने खासगी विकसकांना (Private developer) विकसित करण्यास देण्याचा ठराव स्थायी समितीत (PMC Standing Committee) मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने अ‍ॅमिनिटी स्पेसचा (Pune Amenity Space) हा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला असला तरी, आता या विरोधात पुण्यातील प्रमुख 8 स्वयंसेवी संघटना व रहिवासी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ही याचिका पुण्यातील खराडी रेसिडेंट्स असोसिएशन (kharadi residents association), बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट (Baner Pashan Link Road Welfare Trust), पुणे डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड (Pune District Co-operative Housing Societies Federation Limited), नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज-पुणे, पाषाण एरिया सभा (National Society for Clean Cities-Pune, Pashan Area Meeting), बावधन सिटीझन फोरम (Bawadhan Citizen Forum), औंध विकास मंडळ (Aundh Vikas Mandal), असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम (Association of Nagar Road Citizens Forum) या संघटनांनी पुणे महापालिकेने (Pune Corporation) घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे.

जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या संघटनांनी म्हटले आहे की आरक्षित क्षेत्रे ही पुण्यातील वेगवेगळ्या सोसायटी बिल्डिंग प्लॉट्समधून बाजूला काढून ठेवलेले हे क्षेत्र आहे.
यासाठी नागरिकांचे पैसे खर्च झाले असून ही सर्व क्षेत्र सार्वजनिक मालमत्ता (Public property) आहे. पुणे महापालिकेला या अ‍ॅमेनिटी स्पेसचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे

. आवश्यकतेनुसार आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मागणीनुसार सार्वजनिक सुविधा करणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेने (Pune Corporation) घेतलेल्या या भूमिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) तीव्र विरोध केला जाईल.
तसेच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करावी अशी विनंती केल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.

अ‍ॅमेनिटी स्पेस म्हणजे काय ?

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (development control regulations) मान्य विकास आराखड्यात त्याच मिळकतीप्रमाणे आरक्षण असल्यास विकासकांना काही जागा उद्याने, क्रीडांगण, प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, शाळेची मैदाने, अग्नीशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन इ. 19 सुविधा विकसित करण्यासाठी राखून ठेवाव्या लागतात. या जाग महापालिका ताब्यात घेऊन विकसित करते.