प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आता 10 ऐवजी 20 हजारांचं कर्ज देणार,

पुणे शहरात फेरीवाल्यांची संख्या सुमारे 48 हजारांच्या घरात आहे. त्यापैकी 28 हजार 982 फेरीवाले हे परवानाधारक आहेत. आतापर्यंत 12 हजार फेरीवाल्यांनी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केला होता. त्यापैकी 7 हजार 74 जणांचे अर्ज मंजूर झाले तर अपुरी कागदपत्र आणि इतर कारणांमुळे इतर फेरीवाल्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळू शकलं नाही. याशिवाय 4 ते 5 हजार व्यावसायिक असे आहेत ज्यांनी परवाना मिळवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पार पाडली मात्र, त्यांना परवाना मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. पुण्यात आतापर्यंत 7 कोटी 7 लाख रुपयांचे कर्जाची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे तर 5 कोटी 75 लाख रुपयांचं कर्ज वितरित करण्यात आलं आहे.

कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने छोटे व्यापारी आणि व्यावसायिकांवर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं होतं. अशा व्यावसायिकांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी त्यांना सवलतीच्या दरात 10 हजारांपर्यंत कर्ज उलपब्ध करून देण्यात आलं. जून 2020 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतल्या कर्ज घेऊन नियमित फेडणाऱ्या व्यावसायिकांना या योजनेअंतर्गत व्याजात सवलत देण्यात आली होती. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत फेरिवाल्यांना आता पुन्हा 20 हजार रूपयांचं कर्ज दिलं जाणार आहे. राज्य सरकारने नुकतीच या योजनेला मंजूरी दिली आहे. प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आता 10 ऐवजी 20 हजारांचं कर्ज दिलं जाणार आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी आपला व्यवसाय पुन्हा उभा करण्याची आणि वाढवण्याची संधी यानिमित्ताने पुन्हा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या व्यावसायिकांनी आणि फेरीवाल्यांनी आधी 10 हजारांचं कर्ज घेतलं आहे आणि वेळेवर त्या कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा व्यावसायिकांना पुन्हा 20 हजारांचं कर्ज उलपब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासोबतच फेरीवाल्यांकडे अधिकृत परवाना असणं आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. यापैकी कुठेही फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. आधीच्या योजनेत घेतलेले 10 हजार रुपयांचे कर्ज फेडलेल्या व्यावसायिकांनाच नव्या कर्ज योजनेसाठी पात्र समजलं जाणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आहे. ही अट दूर करण्यासाठी फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी या योजनेचे राष्ट्रीय संचालक संजयकुमार यांच्याकडे मागणी केली आहे.