भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम करा – समाज सेवक डॉक्टर उत्तम दादा राठोड

भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम करा – समाज सेवक डॉक्टर उत्तम दादा राठोड

गायत्री फाउंडेशन व सर्व कर्मचारी संघटना (विमुक्त भटक्या ) जाती व जमाती तर्फे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदना मार्फत गायत्री फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम दादा राठोड यांनी ,भटक्या व विमुक्त कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवा ,असा इशारा दिला .,महोदय ,विमुक्त भटक्या समाजाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार आरक्षण कायदा 2001 मंजूर करून 52 /टक्के आरक्षण सर्व मागासवर्गीयांना लागू केले !आणि 25-05-2004 च्या शासन निर्णयाद्वारे एससी एसटी एनटी एसबीसी यांना पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यावर 33 टक्के पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू केले !भारतीय संविधानानुसार मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे! आणि म्हणून एससी ,एसटी ,एनटी हीजेएनटी, एसबीसी यांना आरक्षणाची तरतूद आरक्षण कायद्यानुसार महाराष्ट्रात करण्यात आली! परंतु राज्य शासनाने 29 -9 -2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ,भटक्या-विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण असंविधानिक असल्याची शिफारस केली !महाराष्ट्रात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा कायम ठेवून फक्त पदोन्नतीचा शासन निर्णय रद्द केला होता !एम ,नागराजन प्रकरणातील अटीनुसार d बायबल डाटा एकत्र करूनquantifiable data एकत्र करून भटक्या-विमुक्तांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही .असे शपथपत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता आले असते ,व माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल तो मान्य करावयास पाहिजे होता !असे न करता राज्य सरकारने भटक्या-विमुक्तांचे आरक्षण संपविण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक ,असल्याची बाब गायत्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम दादा राठोड यांनी निवेदनात म्हटले आहे ,व विजय घोगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केसमध्ये ,अनुसूचित जाती व जमातीचे पदोन्नतीतील आरक्षण घटनात्मक आहे .पण भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण ,असंविधानिक ,असल्याचे म्हटले आहे !तेव्हा मुख्यमंत्री महोदय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भटक्या-विमुक्तांच्या, पदोन्नतीतील आरक्षण साठी सकारात्मक बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडून आरक्षण मिळवून द्यावे आरक्षणाअभावी वीस लाख कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षण रखडल्यामुळे प्रभावित होऊ शकते, तेव्हा आपणास गायत्री फाउंडेशन दिग्रस व सर्व कर्मचारी संघटना (भटक्या विमुक्त )तर्फे आपणास निवेदन सादर करतो कि ,राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडून आम्हा सर्वांना न्याय प्रदान कराल !अशी सदिच्छा व्यक्त करतो व आपण न्याय सर्व कर्मचाऱ्यांना व भटक्या विमुक्त समाजाला द्याल यात मुळीच शंका नसल्याचे सांगितले