पुणे महापालिका आता बोगस अभियंता घडविणार, प्रशासनाने पदोन्नतीत करोडो रूपायचा मलिदा लाटला

पुणे : महापालिकेतील रखवालदार, शिपाई, क्लर्क असे कर्मचारी आता महापालिकेचे अभियंता (इंजिनिअर) होणार आहेत. परराज्यातील विद्यापीठांच्या नियमबाह्य पदव्यांच्या आधारे महापालिका आता हे बोगस अभियंते घडविणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेले आदेश महापालिका प्रशासनाने धाब्यावर बसविण्याचे काम केले आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषदेच्या (एआयसीटीई) आदेशानुसार अभियांत्रिकीसह, वैद्यकीय, कृषी, हॉटेल मॅनेजमेंट आदींच्या दूरस्थ शिक्षणाला परवानगी नाही. तसेच, संबंधित विद्यापीठांना इतर राज्यांतील विद्याथ्यार्नां अशा पध्दतीने पदव्या देण्याचे अधिकार नाहीत. याबाबत यूजीसी आणि एआयसीटीईने वेळोवेळी आदेश काढून संबंधित विद्यापीठांना दिलेल्या पदव्या नियमबाह्य असल्याचे वेळीवेळी स्पष्टही केले

, सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा विद्यापीठांच्या पदव्या नियबाह्य असल्याचे आदेश 2017 मध्ये दिले आहेत. असे असतानाही राज्य शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत 2017-18 पूर्वी दिलेल्या परराज्यातील विद्यापीठांच्या नियमबाह्य पदव्यांच्या आधारे आता पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे नियमात राहून अभियंता होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांवर मात्र यामुळे अन्याय होणार आहे.

महापालिकेच्या या पदोन्नती प्रक्रियेसाठी काही अधिकार्‍यांना काही कोटी रुपयांचा आर्थिक मलिदा मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच या नियमबाह्य पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे काही कर्मचार्‍यांकडून सांगण्यात आले.पदोन्नती प्रक्रियेसाठी काही सेवकांनी राज्यातील विद्यापीठांचे पदवी प्रमाणपत्र दिले आहे

. त्यात एमएसबीटीचा समावेश आहे. मात्र, या संबंधित सर्व विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम हे पूर्णवेळ आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या सेवेत असताना संबंधित सेवकांनी पूर्ण वेळ अभ्यासक्रम नक्की कसा पूर्ण केला, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. “सेवकवर्ग विभागामार्फत जी पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविली आहे, ती न्यायालयाच्या आदेशानुसारच राबविण्यात येत आहे. त्यानंतरही यूजीसी अथवा न्यायालयाचे काही आदेश असतील, तर त्याची खातरजमा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.”
– रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा