, जेव्हा संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द केले जातील नंतर आंदोलन मागे घेतले जाईल -राकेश टिकैत

नवी दिल्ली ::. सरकारनं MSPसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही चर्चा करायला हवी दिल्ली-एनसीआरच्या चार सीमेवर (शहाजहानपूर, टिकरी, सिंघू आणि गाझीपूर) गेल्या एक वर्षांपासून यूपी, हरियाणा आणि पंजाबसह अनेक राज्यांतील शेतकरी तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आंदोलक 26 नोव्हेंबर 2020 पासून तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत होते

केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारनं वर्षभरानंतर तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी याबाबतची घोषणा केली. अशा परिस्थितीत दिल्ली-यूपीच्या गाझीपूर सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या जनतेला संबोधित केलं आहे. मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची माहिती दिली आहे.

तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच आणले, असं म्हणत मोदींनी यावेळी पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांचं समर्थन देखील केलं. या, नवी सुरुवात करुया,असं म्हणत मोदींना शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. या महिन्याअखेरीस सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात तीनही कृषी कायदे माघारी घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं आहे.शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडलो आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं…राकेश टिकैत म्हणाले की, तात्काळ आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही. राकेश टिकैत यांनी ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, आंदोलन लगेच परत मागे घेणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू, जेव्हा संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द केले जातील