पिंपरी – महापालिका शिक्षण समिती पदाधिकारी आणि अधिका-यांनी करोडो रुपयाचे खरेदीचा घाट। शासनाच्या (डीबीटी) प्रक्रिया आदेशाला केराची टोपली

पिंपरी – महापालिका शिक्षण समिती पदाधिकारी आणि संबंधित अधिका-यांनी करोडो रुपयाचे शालेय दप्तर, शूज-मोजे, वह्या खरेदीचा घाट नव्याने घातला आहे. त्याकरिता प्रशासनाने खरेदीचे प्रस्ताव तयार करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आयुक्तांच्या मान्यतेस पाठविले आहेत. मात्र, ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना परत कामे मिळावीत म्हणून सत्ताधारी पदाधिका-यांनी फिल्डींग लावली आहे.

परंतू, जनतेला पारदर्शक कारभाराची हमी देणा-या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यास जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्यात यावा, अशी पालक वर्गातून होवू लागली आहे.
 पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे 40 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी विविध शालेय साहित्य देण्यात येते. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य त्या उपाययोजना करत शाळा सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय देण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरु केलेली आहे. मागील ठेकेदारांचे करारनामे संपुष्टात आल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रशासनाने दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, टॅब, व्यवसायमाला पुस्तके यासह अन्य शालेय साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी आयुक्ताकडे पाठविले आहेत. 

महापालिका शिक्षण विभागातून शालेय साहित्यावर करोडो रुपये खर्च करुन शालेय साहित्यांचा लाभ दरवर्षी लाभार्थींना दिला जातो. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना गणवेश, पीटी गणवेश, स्वेटर, दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, व्यवसायिक पुस्तके आदी वस्तू रुपात साहित्य वाटप करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे लाभार्थींना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळणार आहे.

महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेत “डीबीटी’ कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. लाभार्थींना वस्तू रुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेत अनुदान देण्याची आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ठेकेदारामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागवून त्या वस्तूंचे वाटप न करता. त्या योजनेचा लाभ “डीबीटी’अंतर्गत देण्यात यावा, अशी मागणी पालक वर्गातून होवू लागली आहे. 

लेखा परीक्षणात आक्षेप..

महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील खरेदी प्रक्रियेवर एजी आॅडीट आक्षेप नोंदविलेले आहेत. शालेय साहित्य वाटपाचे करारनामे संपुष्ठात आलेले आहेत. राज्य शासनाने डीबीटीचे आदेश देवूनही निविदा प्रक्रिया राबविणे चुकीचे आहे. त्यामुळे शालेय साहित्याचे अनुदान डीबीटीद्वारे देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. केवळ टक्केवारी घेण्यासाठी शिक्षण समितीने डीबीटीची अमंलबजावणी करत नसल्याने दिसून येत आहे. 

महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेतून लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) काही योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. या योजनांमध्ये रोख रकमेच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांना अनुदान देता येणार आहे. हे अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट जमा केले जाते. यामध्ये शिष्यवृत्ती, पेन्शन योजना, दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, सायकल, शिलाई मशीनचे अनुदान यासह अनेक योजनांचा समावेश आहे. त्यानुसार महापालिकेतील शालेय साहित्य वाटपाचे अनुदानही रोख स्वरुपात द्यावे लागणार आहे. कोणत्याही वस्तु खरेदी करुन यापुढे लाभार्थींना वाटप करता येणार नाहीत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिका-यांने दिली. 

लाभार्थींचे हे फायदे…

• लाभ हे थेट लाभार्थींनाच मिळण्याची शाश्‍वती.
• खरेदी टळून गैरप्रकारास आळा बसेल.
• लाभार्थींना वित्तीय सहाय्यता वेळेवर देण्यास शासन हमी देईल.
• वस्तूंची गुणवत्ता तपासून व चांगली वस्तू खरेदी करू शकेल.
• स्थानिक उद्योग-व्यावसायिकांना चालना मिळेल.
• रोख रकमेच्या लाभ वाटप केल्याने अधिक पारदर्शकता येईल.