विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुक, राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी संघर्ष

मुंबई। : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल कार्यक्रम सुद्धा जाहीर केला आहे. राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि छगन भुजबळ यांनी राजभवनावर जाऊन भेट सुद्धा घेतली. राज्यपालांनी तांत्रिक कारण सांगत एक दिवस मागून घेतला होता. पण सोमवारी (27 डिसेंबर) पुन्हा पत्र पाठवण्यात आले.

आतापर्यंत राज्यपालांना तीन पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण अजूनही राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत उत्तर दिलं नाही. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी सरकारने 3 पत्र राज्यपालांना लिहिली. एक पत्र शुक्रवारी दुपारी पाठवले होते. तर दुसरं पत्र नेत्यांनी रविवारी स्वतः दिलं आणि तिसरं पत्र सोमवारी (27 डिसेंबर) दुपारी पाठवलं आहे. पण अजूनही उत्तर न आल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले होते. आज हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यावर महाविकास आघाडी सरकार ठाम होते.

मात्र, मविआ सरकारने राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांकडून अद्याप कुठलाही निर्णय आला नाही. त्यानंतर राज्यपालांच्या अनुमतीशिवाय निवडणूक घेण्याची चाचपणीही करण्यात आली. पण कुठल्याही कायदेशीर पेचात अडकू नये यासाठी राज्य सरकारने आज निवडणूक न घेण्याचं ठरवलं आहे.विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष सुरू असल्याचं पहायला मिळत आहे.

आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार की नाही यावरुन अनेक चर्चा सुरू होत्या. त्याच दरम्यान आता या निवडणुकीच्या संदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाहीये. थोड्याच वेळापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आज होणार नाहीये.

त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी एक विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते किंवा राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही निवड होऊ शकते.