मध्य प्रदेशात राज्य सरकारनं सोमवारी आरक्षणासंबंधीचे रोस्टर आदेश…

भोपाल: राज्य सरकारनं सोमवारी आरक्षणासंबंधीचे रोस्टर आदेश जारी केले आहेत. यानुसार मध्य प्रदेशमध्ये थेट भरतीमध्ये एकूण 73 टक्के आरक्षण असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागानं राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पदांवर 73% आरक्षण लागू केलं आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून रोस्टर जारी करण्यात आलं आहे.

यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी 16%, अनुसूचित जमातीसाठी 20%, इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उत्पन्न गटातील लोकांसाठी 10% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी 8 मार्च 2019 पासून आणि EWS साठी 2 जुलै 2019 पासून आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे.हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. कोणत्याही थेट भरती परीक्षेत ओबीसींना 27% आरक्षण मिळालं आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे.

ओबीसींना थेट भरतीत 27% आरक्षण दिल्याबद्दल राज्याचे नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. ओबीसींना 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएसला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय अभिनंदनीय असल्याचं शहरी प्रशासन मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये देशात आरक्षण (Reservation) हा नेहमीच मोठा आणि चर्चा मुद्दा राहिला आहे. अनुसूचित जाती (SC Reservation) आणि अनुसूचित जमातीनंतर (ST Reservation) OBC या प्रवर्गांना (OBC Reservation) नोकरीत (Reservation in Jobs), भरतीत शिक्षणात (Reservation in Education) आणि बढतीमध्येही आरक्षण (Reservation in Promotion) मिळत आलं आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात (Reservation System in Maharashtra) आणि इतर काही राज्यांमध्येही EWS प्रवर्गामुळे (EWS Reservation) इतर प्रवर्गांचं आरक्षण धोक्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता मध्य प्रदेशात सरकारी पदांवर (Reservation in MP for OBC and EWS) थेट भरतीसाठी नवीन आरक्षण नियम लागू करण्यात आला आहे.

याअंतर्गत आता ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के (27% Reservation to OBC in MP) आरक्षण मिळणार आहे.सन 2019 पूर्वी रिक्त असलेल्या पदांमध्ये नवीन रोस्टर अंतर्गत SC ला 16, ST ला 20, OBC ला 27 टक्के आरक्षण मिळेल आणि उर्वरित पदं अनारक्षित प्रवर्गासाठी असतील. एकूण पदं महिलांसाठी राखीव असतील. सध्याच्या रिक्त पदांच्या रोस्टरसाठी विविध विभाग आणि सरकारी संस्था वर्गनिहाय पदांच्या मोजणीत वेगवेगळे निकष लावत होत्या म्हणूनच सामान्य प्रशासन विभागालाही आदेश काढावे लागले आहेत. यामुळे विसंगती निर्माण होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आदेश काढून सर्व परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. यासोबतच जुने रोस्टर फ्रीज करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेस-भाजपमध्ये श्रेयवाद

काँग्रेसने हा पक्षाचा विजय असल्याचे म्हटलं आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते अजय सिंह यादव म्हणाले की, 8 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. सोमवारी जारी केलेला आदेश हा काँग्रेसच्या त्या निर्णयाचा विजय आहे. ओबीसी प्रवर्गाची लढाई काँग्रेसनं लढवली आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारला याचा फायदा झाला.