फोन टॅपिंग प्रकरणी IPS रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

पुणे: फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यात रश्मी शुक्ला या दोषी आढळल्या आहेत. त्यामुळे आज पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंगचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भात विधानसभेत आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने शुक्ला यांना या प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. शुक्ला यांनी चुकीच्या पद्धतीने फोन टॅप केल्याचं समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळेच त्यांच्याविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

काँग्रेस नेते नाना पटोले, संजय काकडे, आशिष देशमुख, बच्चू कडू यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल आला आहे. मागे त्या चौकशीसाठी आल्या नव्हत्या. ते प्रकरण वेगळं आहे. हे प्रकरण वेगळं आहे. नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई झाली म्हणून ही कारवाई झाली असं बोललं जातं आहे.

परंतु असं काही नाही. याबाबतचा अहवाल आला आणि त्यानंतर ही करवाई झाली आहे. सार्वजनिक सुरक्षे अंतर्गत सुरक्षेसाठी फोन टॅप करायची परवनगी दिली जाते.

परंतु, या प्रकरणात फोन टॅप करण्याची कोणत्याही प्रकारची गरज नव्हती. त्यामुळें ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी फोन कशासाठी टॅप केलें हे लवकरच समोर येईल, असं दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितलं.करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं, असं राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.