ST कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण, मागणी कायदेशीर नाही….
मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वी अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता.
परंतु मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर हा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मंत्री परब यांनी विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे. मागील चार महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. यावर अद्याप तोडगा निघाला नसताना राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, अशी शिफारस तीन सदस्यीय समितीने केली आहे. याबाबतचा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेत पटलावर सादर केला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
१. मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
२. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकोचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचान्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.