केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ओबीसींची कोंडी – माजी आमदार विलास लांडे

केंद्र सरकारची अनास्था ओबीसी बांधवांना आरक्षण मिळण्याच्या आड येत आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. मुळात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ओबीसींची कोंडी झाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षणाचा हक्क मिळू नये, यासाठीच केंद्रातील सरकारचा डाव आहे. ओबीसींचा हक्क हिरावूण घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली असल्याचे लांडे यांनी नमूद केले.आरक्षण मिळावे म्हणून ओबीसी समाज बांधव गेल्या अनेक दिवसांपासून लढा देत आहेत. गटतट बाजूला ठेऊन समाजाच्या न्याय हक्कासाठी हे बांधव रस्त्यावर उतरत आहेत. ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून महाविकास आघाडी सरकार भक्कमपणाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहे,

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला, तो अहवाल न्यायालयाने नकारला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली. परंतु, केंद्र सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे आज ओबीसींच्या विरोधात निर्णय जात आहे. संसदेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा सडेतोड समाचार घेतला.

इम्पेरिकल डाटा केंद्राने देऊन ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, ही भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली. मात्र केंद्राच्या दुर्लक्षाने आरक्षण मिळाले नाही. हा ओबीसी समाजातील बांधवांचा अवमान आहे. याला जबाबदार केंद्रातील सरकार असून त्यांच्यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. इम्पेरिकल डेटा वेळेत दिला असता तर त्याचा ओबीसींना फायदा झाला असता. ओबीसी आरक्षणामध्ये वाढ करण्याच्या ओबीसींच्या मागणीला केंद्र सरकारचा तिव्र विरोध दिसतो. त्यांना ओबीसी आरक्षणात वाढ करायची नाही, हे यावरून स्पष्ट होते,

माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी कायमच विविध समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची भूमिका घेतली आहे. राजकीय आरक्षणाचा त्या-त्या समाजाला लाभ घेता यावा, यासाठी त्यांनी केंद्रात भक्कमपणे बाजू मांडली. महिलांना 35 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला होता

. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना 35 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने मोदी सरकारकडे मध्यस्थी केली. तरीही, केंद्राने इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. इम्पेरिकल डेटा न देण्यामागे केंद्र सरकारचे कुटील कारस्तान असून त्यांना ओसीबींना भडकावून महाराष्ट्रात जातीय तेढ निर्माण करायचा आहे, असा आरोप माजी आमदार लांडे यांनी केला.