नागरिकांच्या समस्यांचे पूर्ण समाधान होत नाही; तो पर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये: भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने रद्द केलेला कोथरुड मधील बावधन येथील कचरा संकलन केंद्र सुरू करण्यास भाजपा विरोध दर्शवत, नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे पूर्ण समाधान होत नाही; तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी भूमिका आ. पाटील यांनी मांडली कोथरूड मधील बावधन कचरा प्रकल्प पुन्हा उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचाही विरोध आहे. तसेच नगरविकास खात्याकडून विखंडनाचा अभिप्राय आलेला नसताना हा प्रकल्प उभारण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल त्यांनी आयुक्तांना विचारला
नदी सुधार प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असतानाही हा प्रकल्प का रखडला असाही सवाल आयुक्तांकडे उपस्थित करुन, प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले कोथरूडसह पुण्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आज आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली
बावधनमधील कचरा प्रकल्प, २३ गावातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न, रामनदीचा समावेश असलेला नदी सुधार प्रकल्प, यांसह विविध विषयांचा समावेश होता.या बैठकीला या कचरा प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलक माजी खासदार प्रदीपदादा रावत,माजी नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटील,नगरसेविका अल्पना वर्पे, तसेच माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा पुणे शहर संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, सरचिटणीस दीपक पोटे, युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस सुशील मेंगडे, पुणे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, भाजपा कोथरूड मंडल अध्यक्ष पुनीत जोशी, सेव्ह पुणे ट्रॉफिकचे हर्षद अभ्यंकर, कर्वे रस्ता व्यापारी संघटनेचे मंदार देसाई, नगरकर सराफ यांसह इतर मान्यवर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ,’ बावधनमधील प्रकल्प हा ट्रान्झिट स्टेशन म्हणजे तात्पुरत्या स्वरुपातील कचरा संकलन केंद्र असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण रामनदीच्या शुद्धीकरणावर याचा परिणाम होणार असल्याने हा कचरा प्रकल्प उभारु नये,. त्यावर आयुक्तांनी स्वतः प्रत्यक्ष भेट घेऊन नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्या जाणून घेऊन, त्यांवर उपाययोजना करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर रामनदीच्या शुद्धीकरणास बाधा पोहोचू नये; तसेच नागरिकांचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये,
पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण तरीही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? बांधकाम व्यावसायिकांकडून उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेऊन, सध्या पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची असल्याचे नमुद केले. सध्या सदर गावांमध्ये एक दिवसाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या भागांमध्ये पाणीपुरवठा दररोज करण्याची मागणी केली. त्यावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.
, कोथरूड मधून वाहणाऱ्या रामनदीच्या शुद्धीकरणासाठी त्याचा समावेश पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पात करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. तरीही अद्याप त्याचे काम सुरु झाला नसल्याने चंद्रकांत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा प्रकल्प का रखडला आहे, असा सवाल आ. पाटील यांनी आयुक्तांना विचारला. त्यावर आयुक्तांनी शासनस्तरावर धोरण स्पष्ट करण्याची सूचना केल्याचे सांगितले. ते धोरण स्पष्ट करुन कोणत्याही परिस्थितीत नदी सुधार प्रकल्प कार्यान्वित करणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी आ.पाटील यांना दिली. त्यावर आ. पाटील यांनी समाधान व्यक्त करुन, तातडीने शासकीय प्रक्रीया पूर्ण करुन नदी सुधार प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची सूचना केली.