मुंबईत उत्तर प्रदेशातील नागरिकांसाठी कार्यालय सुरु करण्याचा योगी सरकारचा निर्णय

कोविड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान, जेव्हा महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील लाखो स्थलांतरित कामगार उत्तर प्रदेशात परतले, तेव्हा सरकारला असे वाटले की विविध राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एक व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशातील जास्तीत जास्त लोक आहेत. त्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी आणि संकटाच्या वेळी त्यांना मदत करण्याचा यामागे उद्देश आहे

. मुंबईतील कार्यालय कोणत्याही संकटाच्या वेळी लोकांना उत्तर प्रदेशात परत आणण्यास मदत करेल आणि त्यांना त्यांच्या अनुभव आणि क्षमतेनुसार स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळवून देण्यास मदत करेल.मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील रहिवाशांच्या हितासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मुंबईत कार्यालय उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.

नोकऱ्या आणि इतर सुविधांकडे लक्ष देण्याचा यामागे उद्देश आहे.सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ५० ते ६० लाख उत्तर भारतीय लोक मुंबईत राहतात. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्यांचे गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबईत वास्तव्य आहे. कोरोना काळात देशाच्या इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. या घोषणेची पुर्तता म्हणून मुंबईत उत्तर प्रदेशातील नागरिकांसाठी कार्यालयात सुरु करण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतला

.कोविड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरितांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील कार्यालय महाराष्ट्रात राहणार्‍या संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्‍या उत्तर प्रदेशातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेल आणि राज्यात गुंतवणूक आणण्याचे काम करेल, असे सांगण्यात आले आहे.“याशिवाय मुंबईत राहणाऱ्या स्थलांतरितांना उत्तर प्रदेशातील पर्यटन, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या शक्यतांची जाणीव करून दिली जाईल आणि त्यांना उत्तर प्रदेशात उद्योग सुरू करण्यास प्रवृत्त केले जाईल. व्यवसायासाठी अनुकूल आणि आकर्षक वातावरणदेखील निर्माण केले जाईल, असे उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आले आहे.