१४ वर्षाच्या वनवासानंतर सुमारे २७७ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत कायम करण्याचा निर्णय….

पुणे महापालिकेत सलग पाच वर्ष रोजंदारीवर काम केलेल्या कर्मचाऱ्यास कायम नोकरीत घेतले जात होते. यासाठी पुणे महापालिका आणि पुणे महापालिका कामगार युनियनमध्ये १९९४ मध्ये करार झाला होता. २००७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने धोरण बदलून रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेता येणार नाही. त्याचा फटका महापालिकेतील २८१ कर्मचाऱ्यांना बसला होता. महापालिकेत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घ्यावे यासाठी १२ वर्षापासून न्यायालयीन लढाई आणि त्यानंतर कोरोनामुळे वाया गेलेले दोन वर्ष अशा १४ वर्षाच्या वनवासानंतर सुमारे २७७ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत कायम करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे २००७ पासून वादात सापडलेला मुद्दा निकाली लागला आहे.