एकनाथ शिंदे यांनी अपात्रतेच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान,

महाराष्ट्रातील बंडखोर शिवसेना गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेत अपात्रतेच्या नोटीसच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे यांच्याशिवाय अन्य १५ बंडखोर आमदारांना अशा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीलाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.

या आमदारांकडे २७ जूनच्या सायंकाळपर्यंतचा वेळ असला तरी, अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही निर्देश किंवा स्थगिती न मिळाल्यास त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.राज्यातील राजकीय संकट आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहे. गुवाहाटी येथे तळ ठोकून बसलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी अपात्रतेच्या नोटिशीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींनी १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. ज्यांना २७ जूनच्या सायंकाळपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेसोबतच उद्धव ठाकरे आपल्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर देखील कारवाई केली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. त्यात एकनाथ शिंदे, दादा भुसे यांच्यासह काही मंत्र्यांच्या नावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 9 मंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली आहे.

शिवसेनेचे ५५ पैकी ४० आमदारही शिंदे गटाच्या पाठीशी उभे आहेत. याआधी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनीही आपल्याविरुद्धची अविश्वासाची याचिका निनावी मेल आयडीवरून पाठवण्यात आली होती, यासाठी आमदारांना पुढे यावे लागेल, असे सांगत याचिका फेटाळली आहे.महाराष्ट्रातील झपाट्याने बदलत असलेल्या राजकीय घडामोडींदरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पहिले मोठे पाऊल उचलले आहे.

त्यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सर्व आमदारांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही बंडखोर आमदारांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून ही सूचना देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने १६ बंडखोर आमदारांना वाय श्रेणीची सुरक्षा देण्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.