शिवसेनेच्या दाखल याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी, या निकालावर सरकारचं भवितव्य

मुंबई  प्रतिनिधी ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना

शिवसेनेतील 16 बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावार आता निकाल येणे बाकी आहे. या निकालावर सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. येत्या 20 जुलै रोजी बहुप्रतिक्षित मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या टप्प्यात दहा ते बारा मंत्री शपथ घेतील.भाजपला या नवीन मंत्रीमंळात 29 कॅबिनेट मंत्री हवे आहेत. तर शिंदे गटाला 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्री अशी एकूण 13 मंत्रिपदे हवी आहेत. शिंदे गटात शिवसेनेचे सात मंत्री आहेत. त्यामुळे आता या नव्या मंत्रीमंडळात कोणाला संधी मिळणार याकडे जनतेचं लक्ष लागलं आहे. शिंदे गटाने बंडाच्या नंतर पत्रकारांना, आम्ही सत्तेसाठी किंवा मंत्रीपदासाठी बंड केलं नाही असं म्हंटलं होतं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला बंडाचं आव्हान देत 40 आमदार लांबविले. त्यानंतर भाजपसोबत जात सरकार स्थापन केलं. त्यांच्या शपथविधीला आता पंधरवडा उलटून गेला, तरी त्यांचं अद्याप खाते वाटप झालं नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष त्यांना चांगलंच धारेवर धरत आहेत.आता खातेवाटपासाठी जनता आणि त्यांच्यापेक्षा आमदार उत्सुक असताना खातेवाटपासंबंधी महत्वाची बातमी हाती येत आहे. 16 जुलै रोजी होणारा मंत्रीमंडळ विस्तार कार्यक्रम लांबून आता तो 21 किंवा 22 जुलै रोजी होणार आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेच्या दाखल याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रीमंडळ विस्तार लांबला आहे