सत्तासंघर्षाची 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी…

नवीदिल्ली (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) देशभराचं लक्ष लागून असलेल्या शिंदे ठाकरे प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंनी तगड्या वकिलांची फौज उभारली होती. दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढची तारीख एक ऑगस्ट दिली आहे. तोवर राज्यातली परिस्थिती जैसे थेच राहणार आहे.

आमदार अपात्रता आणि सत्तांतर या महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयी ही सुनावणी होती. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत होते. यामध्ये त्यांनी संविधानाचा दाखला देत शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र असल्याचं सांगितलं. तसंच नव्या सरकारला राज्यपालांनी दिलेली शपथही अवैध असल्याचं ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलं आहे

सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने केलेला युक्तिवाद

महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतल्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे.दहाव्या सूचीनुसार, आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध

नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध

अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध

अधिकृत व्हीप असताना दुसऱ्या व्हीपला मान्यता देणं अयोग्य

निवडणूक आय़ोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध

कायद्याचा पेच निर्माण झाला आहे. शिंदे गट म्हणत आहे की दुसऱ्या पक्षात गेलेलो नाही. पक्षांतर्गत विषयात कोर्ट हस्तक्षेप करत नाही. शिवसेना त्यांची बाजू सांगत आहे. शिंदे गटाने व्हीप मोडला आहे. बैठकीला यायला सांगितल असता तिथे उपस्थिती न दाखवता थेट गुवाहाटी जाऊन बैठक करतात हे चुकीचं आहे, असं मत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे.

आजच्या सुनावणीमध्ये आम्ही समाधानी आहोत. घटनापीठासमोर सुनावणी होणं गरजेचं आहे. दोन्ही बाजूंनी आपलं म्हणणं मांडलं असून आजच्या निर्णयाबाबत आम्ही समाधानी आहोत असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. अपात्रतेच्या नोटीसीसंदर्भात परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे घटनापीठासमोर सुनावणी होणे गरजेचं असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.