निवडणुका पुढे ढकलण्याचा चुकीचा निर्णय कायद्यासमोर टिकणार नाही…

पुणे : ऑनलाइन परिवर्तनाचा सामना

राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही मांडली असून या संदर्भातील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले

सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घेतलेला चुकीचा निर्णय कायद्यासमोर टिकणार नाही, असा दावा जगताप यांनी केला. राज्यात घडलेल्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीच्या दिशेने प्रवास चालू केला आहे.

देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान यात आहे असा आमचा थेट आरोप आहे, असे जगताप यांनी सांगितलेजगताप म्हणाले, ‘‘आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या काही दिवसात सुनावणी होईल. देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये नक्की यशस्वी होऊ.येत्या काही दिवसात कोर्टाचा निकाल होऊन येत्या दोन ते तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील.

त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवनियुक्त सदस्य कारभार पाहतील,असा मला विश्वास आहे.’’राज्य सरकारने नुकतीच बदललेली चार सदस्य प्रभाग रचना लागू केल्यास पुन्हा निवडणुकीची संपूर्ण तयारी, प्रभाग रचना, हरकती आणि सुनावण्या मतदारयाद्यांचे पुनर्गठन, आरक्षण सोडत या सर्व गोष्टींसाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

असे झाल्यास पुणे शहरासह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तब्बल बारा महिन्यांचे प्रशासकराज राहील. हा मुद्दा देखील आम्ही कोर्टासमोर मांडला आहे, असे जगताप यांनी सांगितले. दाखल केलेल्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल.