राज्यावरील अंधाराचे संकट टळले, खासगीकरण होणार नाही- उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना )- राज्यावरील अंधाराचे संकट टळलेले आहे. खासगीकरणाच्या विरोधात तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा हा संप होता. खासगीकरण होणार नाही, अशा शब्द उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यामुळे कर्मचारी आनंदले आणि त्यांनी येथील संविधान चौकात जल्लोष केला.

खासगी कंपनीने ‘प्रायव्हेट लायसन्स’साठी अर्ज दाखल केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते. पॅरेलल लायसन्स दिल्यानंतर त्याचा परिणाम कंपन्यांवर होणार आहे. पण त्यांना आश्‍वस्त केले की, जे नोटीफिकेशन काढले होते, ते खासगी कंपनीने काढले होते.

पण आपण आपलं हित बघून, फायदा नुकसान बघून आपली भूमिका मांडू. राज्य सरकार आपल्याकडे असलेल्या विविध आयुधांचा वापर करून कंपनीच्या हितामध्ये निर्णय घेईल. कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात विधानसभेत घोषणा केली होती. आत्ताच्या भरतीमध्ये त्यांना जाता आले पाहिजे, असे ठरले होते

. पण वयाच्या अटीनुसार कर्मचाऱ्यांना भरतीमध्ये जाता येणार नाही. पण आपण सवलत देऊन त्यांचा समावेश करण्याला प्राधान्य देणार आहोत, असे फडणवीस म्हणाले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमाने पगार मिळत नव्हता, तो कमी मिळत होता. त्यासाठी एक व्यवस्था उभी करणार आहोत. त्यांच्या हिश्शाचा पैसा कुणाला काढता येणार नाही. त्यासाठी युनियनशी चर्चा करणार आहोत. ॲग्रीकल्चर कंपनी तयार करण्याच्या संदर्भात आज इनपुट वीज किती जाते, बिल किती होते, आपल्यावर भार किती, हे मोजण्याची व्यवस्था नाही. यासाठी काय केले पाहिजे, यावर विचार करू. कर्मचाऱ्यांनी काही योजना दिली, तर ती स्विकारायलाही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही

. जलविद्युत प्रकल्प भविष्यात सुरू करायचे आहेत. त्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेऊ. यापूर्वी बैठक झाली असती, तर ही वेळ आली नसती. आमची भूमिका युनियनलाही चांगली वाटते आहे, असे फडणवीसांनी सांगितले काल रात्री १२ वाजतापासून वीज वितरणच्या तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता.

त्याचे परिणाम आज सकाळपासून राज्यात दिसू लागले होतेकोराडी आणि खापरखेडा येथील ग्रीडवरचा भार कमी झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण प्रणाली ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी संपकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढला आणि संप मिटला.

वीज कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर फडणवीस म्हणाले, ही बैठक यापूर्वी झाली असती, तर ही वेळच आली नसती. आज ३२ संघटना चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. वीज कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीही संघटनाही त्यात होत्या. ३ ते ४ मुख्य मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.पहिल्यांदा राज्य सरकारची भूमिका घोषित केली. राज्य सरकारला खासगीकरण करायचे नाही.

उलट पुढच्या ३ वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक राज्य सरकार स्वतः करणार आहे.पॅरालायसन्सीमध्ये महाराष्ट्रातील उपभोक्त्यांवर अन्याय होणार आहे. राज्यातील लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने आम्ही एकत्र येऊन संपाचे हत्यार उपसले होते.

आज बैठक झाली पण त्यासाठी संप करावा लागला. आमचं एकच म्हणणं होतं की, पॅरालल लायसन्सीचे दुष्परिणाम लोकांवर होणार होते. हा पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात होणार होता. त्यामुळे मुख्य भाग प्रायव्हेट सेक्टरकडे गेला, तर वीज स्वस्त दरात मिळणार नाही. पण शासनाला मध्यस्थी करण्याचा अधिकार कायद्यात दिला आहे. नेमकं हेच आम्हाला सरकारला पटवून सांगायचं होतं, असे संपकऱ्यांतर्फे सांगण्यात आलं.