शेकडो आदिवासीचा मुक्काम,शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालया समोर. .

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

शिरूर तालुक्यातील,वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कार्यालयासमोर आज पासून किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू झालेले आहे.. यात महिला, लहान- बाळांसह शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले आहेत.. आज रात्री शेकडो आदिवासी बांधव रस्त्याच्या बाजूलाच झोपलेले आहेत.

 वडगाव रासाई,ता.शिरुर,जिल्हा पुणे येथील वनखात्याच्या जमिनीवर आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी अनेक पिढ्यांपासून राहून, सदरील जमिनिचा शेतीसहित वनउपजासाठी उपयोग करत आहे. यातील ४८ कुटुंबांनी, ,वनहक्क कायदा अधिनियम  २००६ नुसार,वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल केले होते.कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही जिल्हास्तरीय समितीने हे दावे अमान्य केले होते.

किसान सभेने नुकतेच अकोले ते लोणी हा लॉंग मार्च काढला होता.यावेळी मा. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, व संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेचे राज्य पातळीवरील नेते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्य़े असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला की, महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी  तसेच वनहक्कांशी निगडित अन्य मुद्यांच्या निर्णयासाठी मा. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात आलेली असून त्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात कोठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करण्यात येणार नाही.सदरील बैठकींचे लेखी निर्णय मा.मंत्री महोदय यांच्या स्वाक्षरीने किसान सभेला प्राप्त झालेले आहे.

असे असूनदेखील, पुणे जिल्ह्यातील वनखात्याचे अधिकारी या निर्णयाला न जुमानता आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक वनहक्कांपासून निष्कासित करत आहेत.

याबरोबरच, महाराष्ट्र शासनाने वनहक्क  अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी करताना कोणते मुद्दे /पुरावे  विचारात घ्यावेत अथवा घेवू नयेत, या विषयी तपशीलवार सूचना देणारा शासन निर्णय क्रं . याचिका -२०१६/प्र.क्र.१२४/का-१४ दि. ११/नोव्हेंबर २०१६ जारी केला आहे.

“वनहक्क निश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी(वनहक्कांची मान्यता) सुधारणा नियम,2012 मधील नियम 13 च्या उपनियम 3 मध्ये ग्रामसभा, उपविभागीय स्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती वनहक्क निर्धारित करताना वर नमूद केलेल्या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेते. अशी तरतूद आहे. त्यामुळे नियम 13 मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या पुराव्यांपैकी किमान 2 पुरावे विचारात घ्यावेत. आणि दाव्यांच्या विचारार्थ कोणत्याही प्रकारच्या,उदाहरणार्थ दंडाच्या पावत्या, अतिक्रमण केलेल्या याद्या, प्राथमिक अपराधाचा अहवाल, वनजमाबंदी अहवाल इत्यादी.कागदपत्रांचा आग्रह धरू नये. प्रस्तुत कागदपत्रांअभावी ज्यांचे दावे अपात्र ठरविले असतील, अशा अपात्र दाव्यांचा फेरविचार करावा……”  यानुसार मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे सदरील दावेदार यांनी फेरविचार साठी अपील अर्ज ही सादर केले आहेत.

मा.मंत्री महोदय यांचे लेखी स्वरुपात असलेले निर्णय व मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे केलेले फेरविचार अपील अर्ज या आधारे कोणत्याही स्थितीत आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून निष्कासीत करू नये अशी  मागणी यावेळी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने सबंधित वनअधिकारी यांचे कडे केली आहे.

वनविभाग,आदिवासींना  जमीन व घर खाली करण्याची दिलेली  नोटीस जोपर्यंत मागे घेत नाही,तो पर्यंत लोकशाही मार्गाने किसान सभेने लढण्याचे घोषित केले आहे..