अधिकृत होर्डिंग अहवाल देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार : अतिरिक्त आयुक्त डॉ.कुणाल खेमनार
पुणे (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना ) – पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अधिकृत होर्डिंगचा विषय चांगलाच चर्चात आला आहे. मध्यंतरी तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अधिकृत होर्डिंगमुळे काहींना जीव गमवावा लागला. मात्र, यानंतर प्रशासन चांगलच अलर्ट झालं होतं.यानंतर पुणे शहरातील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून त्याची तपासणी आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेश परिमंडळाच्या उपायुक्तांना अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिले होते.पण हा आदेश देऊन दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला तरीही संपूर्ण अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता पाच उपायुक्तांना तुमची पगारवाढ आणि पदोन्नती का रोखू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे
व्यावसायिकांनी त्यांचे होर्डिंग सुरक्षीत आहेत की, अतिरिक्त आयुक्त डॉ.कुणाल खेमनार नाही याची तपासणी करण्याचेही सांगितली होती. अन्यथा होर्डिंग अनधिकृत ठरविले जाईल, अशा इशारा यांनी लेखी आदेशाद्वारे दिला होता
. त्यानंतर होर्डिंग व्यावसायिकांनी मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल ऑडिटरकडून होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले
दरम्यान, मात्र, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत आणि अधिकृत होर्डिंगची माहिती मागविली असता अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी ही माहिती अद्याप सादर केलेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना याप्रकरणी नोटीस बजावून १ हजार रुपयांचा दंड केला असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
. त्यामुळे हा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलाच झटका बसण्याची शक्यता आहेकिवळे येथे १७ एप्रिल रोजी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून त्यात काही जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शहरातील अधिकृत, अनधिकृत अशा तब्बल ३ हजार ९०० होर्डिंगच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यामुळे महापालिकेने अधिकृत होर्डिंग व्यावसायिकांनी त्यांचे होर्डिंग सुरक्षीत आहेत की, नाही याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते
. तसेच याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचेही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही ही माहिती सादर न केल्याने परिमंडळ बजावण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही ही माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे आता पाच उपायुक्तांना थेट उपायुक्तांना पदोन्नती व वेतनवाढ का थांबवू नये, अशी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तसेच त्यांचा खुलासा आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल