नवी मुंबई, ठाणे महापालिकेत शुल्क आकारले जात नाही, मग पिंपरी-चिंचवडमध्येच का? – आमदार महेश लांडगे

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानगुटीवर १५ वर्षापासून बसलेले शास्ती या जिझीया कराचे ओझे राज्य विधीमंडळाच्या गत अधिवेशनात उतरले. मात्र, उपयोगकर्ता शुल्क (घनकचरा हाताळणीचा घरटी वार्षिक ७२० रुपये कर) या अधिवेशनापूर्वी लागू झाले

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यासंदर्भातील प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय होईपर्यंत उपयोगिता शुल्क, त्यावरील दंड आणि त्याच्या चार वर्षाच्या थकबाकीलाही स्थगिती देत असल्याची घोषणा नगरविकास खात्याची जबाबदारी या अधिवेशनासाठी सोपविण्यात आलेले राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पावसाळी अधिवेशनात काल विधानसभेत आ. लांडगेंच्या लक्षवेधीवर केली

त्यामुळे शहरवासीय पुन्हा कचाट्यात सापडले. मात्र, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या कालच्या (ता.२१) लक्षेवधीमुळे या नव्या कराला तूर्तास स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे

.घनकचऱा हाताळणी व व्यवस्थापनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने १ जुलै २०१९ रोजी काढली होती. मात्र, चार वर्षे त्याची अंमलबजावणीच केली गेली नाही. यावर्षी १ एप्रिलपासून दंडासहीत ही शुल्कवसुली सुरू करण्यात आली. त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींत संघर्ष उभा राहिला. तो आज विधानसभेत व्यक्त झाला.सभागृहात आक्रमकपणे पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू मांडली. २०१९ ची ही शुल्क आकारणी २०२३ ला का,त्याला जबाबदार कोण, अशी विचारणा त्यांनी केली.

लोकांचे प्रश्न आम्ही सोडवण्यासाठी सभागृहात येतो. तुम्ही आमचा प्रश्न ऐकून घेतला पाहिजे. आम्हाला लोकांनी अन्य मतदारसंघातील प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पाठवले आहे.

त्यामुळे सभागृहाला माझी भूमिका ऐकून घ्यावी लागेल, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला असा सवाल केला. त्यावर बचावाची भुमिका मंत्री राऊत यांना घ्यावी लागली. अन्य लक्षवेधींसाठी वेळ खर्ची झाल्यामुळे आ.लांडगेंची चिडचिड झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे पैलवान आ. लांडगेंचे म्हणणे ऐकावेच लागेल, असे सांगत त्यांनी हे शुल्क स्थगितीची घोषणा केली.