ग्राहकांकडून कर्जवसुली करताना त्यांचा कोणत्याही प्रकारे मानसिक छळ होऊ नये – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली : 

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना – गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्ज वितरणाबाबतचे नियम कडक केले होते. डिजिटल कर्जावर उच्च व्याजदर आकारण्यास मनार्इ केली होती. तसेच काही बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी अनैतिक पद्धतींचा वापर केला जात होता. यावर तोडगा म्हणून आरबीआयने कर्ज वसुली केवळ बँकांचे कर्मचारी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये व्हावी, कोणत्याही तृतीय पक्षाचा त्यात सहभाग नसावा, असा दंडक आरबीआयने घालून दिला होता. तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीस केंद्रीय बँकेने डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी कर्जवसुलीसाठीच्या आपल्या एजंटची आगाऊ माहिती जाहीर करावी, असा आदेश देखील काढला होता. तसेच कर्जवसुली करण्याआधी ग्राहकाला वसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगावी, असे बजावले होते. तसेच आरबीआयने डिजिटल कर्ज पुरवठाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांसंबंधित एक प्रश्नावली देखील जाहीर केली होती. यात कर्जवसुली एजंटबाबत असे सूचित करण्यात आले आहे की, कर्ज वितरण करतानाच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना कर्ज वसूल करणाऱ्या एजंटचे नाव किंवा पॅनेलवरील अशा व्यक्तींची नावे व त्यांचा संपर्क सांगावा. त्यासाठी एसएमएस वा ई-मेलसारख्या माध्यमांचा वापर करावा, असे आरबीआयने सूचित केले आहे.ग्राहकांकडून कर्जवसुली करताना त्यांचा कोणत्याही प्रकारे मानसिक छळ होऊ नये, याची काळजी घ्या. कर्जवसुली करताना मानवता आणि संवेदनशिलता डोक्यात ठेवूनच ग्राहकांशी व्यवहार करा, कोणत्याही प्रकारची कडक पावले उचलू नका, अशी सक्त ताकीद देशातील सर्व खासगी आणि सार्वजनिक बँकांना दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.काही बँका अत्यंत निर्दयीपणे कर्जवसुली करीत असल्याच्या तक्रारी माझ्या कानावर आल्या आहेत, असेही त्यांनी लोकसभेत सांगितले.

कर्ज वसुलीबाबत आरबीआयची मार्गदर्शक सूचनावली

बँकेच्या कर्ज वसुली एजंटने ग्राहकाला सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच कॉल करावा.

एजंटने ग्राहकाने सांगितलेल्या ठिकाणीच ग्राहकाला भेटावे.

ग्राहकाने विचारल्यास एजंटला बँकेने दिलेले ओळखपत्र दाखवावे लागेल.

बँकेने ग्राहकांच्या गोपनियतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

बँकेने ग्राहकाचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ करू नये.

एखाद्या ग्राहकासोबत असे घडल्यास ग्राहकाने थेट आरबीआयकडे तक्रार करावी.