जनरिक-सक्ती’ च्या निर्णयाला स्थगिती नको, त्यात सुधारणा हवी ! डॉ किशोर खिलारे

‘जनरिक-सक्ती’ च्या निर्णयाला स्थगिती नको, त्यात सुधारणा हवी !

“डॉक्टरांनी रुग्णाला औषधांचे प्रिस्क्रीप्शन जनरिक नावानेच द्यायला पाहिजे नाहीतर कारवाई करु” असा निर्देश डॉक्टर्स ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ने प्रसूत ३ ऑगस्टच्या नियमावलीत होता. पण इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टर्सच्या संघटनेने जोरदार विरोध केल्यामुळे आरोग्य-मंत्रालयाच्या “सल्ल्या”वरुन २३ ऑगस्टला ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ने स्वत:च या नियमावावलीला स्थगिती दिली! ही माघार जनहिताची नाही.

विज्ञान आणि वैद्यकीय नीतीमत्ता यांच्या आधारे डॉक्टरकी करणा-या डॉक्टर्सनी तसेच आरोग्य-क्षेत्रातील जनवादीसंघटनांनी या माघारीला विरोध करावा, डॉक्टर्सनी जनरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत हा आदेश मागे न घेता त्यात सुधारणा करावी असे जन आरोग्य अभियान आवाहन करत आहे.

तसेच केमिस्ट कडे जनतेला दर्जेदार, सुयोग्य किंमतीची औषधे मिळण्यासाठी काही किमान पाउले अधिक उशीर न करता सरकारने उचलावीत अशी मागणी जन आरोग्य अभियान करत आहे. औषधाचे ‘जनरिक’ नाव व ‘ब्रॅंड नाव’ म्हणजे नेमके काय? औषधाचे ‘जनरिक नाव म्हणजे त्याचे मूळ नाव. कोणत्याही औषधाचा शोध लावल्यावर वैज्ञानिकांची एक आंतर-राष्ट्रीय समिती’ त्याला एक सुटसुटीतम्हणजे जनरिक नाव देते

. प्रत्येक औषधाचे रासायनिक नाव असते. उदा. ताप, डोकेदुखी इ. वरच्या ‘पॅरासिटॅमॉल’ नामक औषधाचे रासायनिक नाव‘पॅरा-हायड्रोक्जि-अॅसिटॅनिलाइड’ असे लांब-लचक आहे. त्याऐवजी त्याला ‘पॅरासिटॅमॉल’ असे सुटसुटीत ‘जनरिक’ नाव शास्त्रज्ञांनी दिले. जगभरच्या वैद्यकीय पुस्तकांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये अशी जनरिक नावेच वापरली जातात.

डॉक्टर्सचे सर्व शिक्षण जनरिक नावानेच झालेले असते. त्यामुळे जनरिक नावाने औषधे लिहून देणे हीच तर सार्वत्रिक पद्धत असली पाहिजे. पण भारतात कोणतीच औषध-कंपनी जनरिक नावाने दुकानांमध्ये ओषधे विकत नाही. पेटंट’चे संरक्षण असलेली नवीन औषधे संशोधक कंपनीने ठेवलेल्या ‘ब्रॅंड’ नावाने विकली जातात. पण पेटंटची मुदत संपलेल्या जुन्या औषधाना प्रत्येक कंपनी आपापले ‘ब्रॅंड नाव उर्फ टोपण नाव ठेवते.

उदा. ‘पॅरासिटॅमॉल’ या जनरिक नावाऐवजी क्रोसिन, मेटॅसिन, कॅल्पॉल, इ. ‘ब्रॅंड नावांनीच हे औषध केमिस्ट कडे विकले जाते. त्याना ‘ब्रॅंडेड जनरिक’असे म्हणतात. जनरिक नावाने केमिस्टकडे औषधे मिळतच नाहीत. एकच अपवाद – सरकारी योजनेतील ‘जन-औषधी’ नामक दुकानांच्यामध्ये जनरिक नावाने औषधे मिळतात.

पण अशा दुकानांचे प्रमाण १% हून कमी आहे. मुळात बहुतांश जुन्या औषधांचा उत्पादन-खर्च खूप कमी असतो. पण उत्पादन-खर्चाच्या मानाने ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ औषधे पाचपट ते पंचवीसपट म्हणजे फारच महाग असतात! कारण औषधांबाबत रूग्णांना तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे,आणि ते अडलेले असल्याने फारच हतबल असतात.

याचा गैरफायदा घेऊन आपापला ब्रॅंड कसा जास्त गुणकारीआहे असे डॉक्टर्सना भल्या-बु-या मार्गाने पटवून त्यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या ब्रॅंड-नावाची महागडी ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ औषधे बड्या कंपन्या रुग्णांच्या गळ्यात मारून अमर्यादित नफा कमावतात. छोट्या कंपन्यांकडे डॉक्टर्सवर ‘प्रभाव’ टाकण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात. त्याऐवजी त्या स्वत:चा नफा थोडा कमी करून केमिस्टला जास्त कमिशन देऊन थोडीशी स्वस्त ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ औषधे ही ‘जनरिक’ आहेत असे खोटे सांगून खपवतात.

“इथे जनरिक औषधे मिळतील.” अशी पाटी लावलेल्या दुकानांमध्येही जनरिक-नावाने नव्हे तर थोडीशी स्वस्त ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ औषधे विकतात. लोकांच्या मनात कमी किंमतीची औषधे म्हणजे जनरिक औषधे असे समीकरण बनले आहे पण खर तर तथाकथित ‘जनरिक औषधां’च्या वेष्टणावर फक्त जनरिक नाव नसते तर कमी प्रसिद्ध पावलेली ब्रॅंड-नावे असतात.

डॉक्टर्स म्हणतात की आम्हाला अनुभवातून खात्री पटलेले ‘ब्रॅंड’ आम्ही लिहून देतो. पण प्रश्न आहे की कोव्हिड-साथी मध्ये लाखो डॉक्टर्सना (त्यात मोठाल्या हॉस्पिटल्स मधील डॉक्टर्सही आले) अचानक खात्री कशी पटली की ‘पॅरासिटॅमॉल’ च्या इतकी वर्षे वापरत असलेल्या निरनिराळ्या ब्रॅंड ऐवजी ‘डोलो’ नावाचा ब्रॅंड गुणकारी आहे?

कारण डॉक्टरांना प्रभावित करण्यासाठी या कंपनीने हजार कोटी रु. खर्च केले! त्यामुळे डॉक्टर्सच्या अनुभवांपेक्षा कंपन्यांचा सामिष प्रचार हे जास्त महत्वाचे कारण आहेअसे लक्षात येते. डॉक्टर्सच्या पसंतीच्या बड्या कंपन्यांची ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ सोडून इतर ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ कम-अस्सल आहेत असा काहीही वस्तुनिष्ठ पुरावा नाही.

सर्व प्रकारच्या औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करा !गेल्या दहा वर्षात झालेल्या दोन ‘नॅशनल ड्रग सर्वे’ मध्ये भारतभरच्या दुकानांमधील हजारो औषध-नमुन्यानच्या वर लाखो चाचण्या केल्यावर आढळले की कमी-दर्जाच्या औषधांचे प्रमाण अनुक्रमे ४.५% ब ३.४% होते. मुळात बाजारातील सर्व औषधे नक्की दर्जेदार आहेत याची खात्री करून देणारी व्यवस्था उभारणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार ती पार पाडत नाहीय

. त्यामुळे इतर वस्तुनिष्ठ पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे,चांगले डॉक्टर्सना त्या त्या कंपनी बाबतच्या खूप वर्षांपासूनच्या आपल्या व इतर डॉक्टर्सच्या अनुभवांवरुन त्या त्या कंपनीची ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ लिहून देतात मग व ती जास्त महाग का असेना. हे चित्र बदलण्यासाठी, बाजारातील सर्व औषधे दर्जेदार असतील यासाठीची राज्य-सरकारच्या एफ.डी.ए. (अन्न व औषध प्रशासन यंत्रणा) मध्ये आमुलाग्र सुधारणा व्हायला हवी. औषध-कारखान्यांना भेट देऊन तिथला कारभार प्रमाणित पद्धतीने चालला आहे की नाही, औषध-दुकानातील औषधे ठेवण्याची व्यवस्था ठीक आहे

ना इ. पाहण्यासाठी किती ड्रग इन्स्पेक्टर हवेत याचे निकष २००३ मध्ये माशेलकर समितीने सुचवले. त्यानुसारच्या आवश्यकतेच्या मानाने महाराष्ट्रात गरजेच्या एक-तृतीयांशड्रग इन्स्पेक्टर्स जागेवर आहेत!! तसेच एफ.डी.ए.चा कारभार अपारदर्शी व भ्रष्ट आहे.

हे आमुलाग्र बदलले पाहिजे. वरील परिस्थिती लक्षात घेता हे स्पष्ट होईल की जनरिक नावानेच औषधे लिहण्याची सक्ती करणे चुकीचे नाही. पण कम-अस्सल औषधांचे प्रमाण कालबद्ध पद्धतीने शून्यावर आले पाहिजे, ते होई पर्यन्त, औषधाचे नाव लिहून देताना कंसात कंपनीचे नाव लिहायला डॉक्टरांना परवानगी असावी. असे झाल्यास डॉक्टरने निवडलेल्या कंपनीचे नाव प्रिस्क्रिप्शन वर असल्याने काही रुग्णही संबंधित कंपनीबद्दल माहिती काढू शकतील की त्यांचा काही खराब पूर्वेतिहास आहे

का? तसेच इतर नावाजलेल्या कंपन्यांपेक्षा या कंपनीचे औषध कितपत स्वस्त वा महाग आहे हे रुग्ण तपासू शकेल. सध्या चित्र-विचित्र ब्रॅंड-नावांच्या सुळसुटामुळे रुग्णांचा काय डॉक्टर्सचाही फारच गोंधळ होतो. दुसरे म्हणजे दर तीन वर्षांनी दुकानांमधील औषधांचे प्रातिनिधिक औषध-नमुने घेऊन त्यांची तपासणी करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले पाहिजेत.

पांच वर्षात सरकारने कम-अस्सल औषधांचे प्रमाण सध्याच्या सुमारे ४% हून शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलली पाहिजेत. हे साध्य झाले की फक्त जनरिक नावानेच डॉक्टर्सनी औषधे लिहून देणे बंधनकारक करावे. तसेच हे प्रमाण शून्यावर आले की १९७५ मध्ये हाथी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने सर्व ब्रॅंड-नावे रद्द करायला हवी,

मात्र दर तीन वर्षांनी नॅशनल ड्रग सर्वे करून कम-अस्सल औषधांचे प्रमाण शून्यावर राहिले आहे याची सरकारने रुग्णांना व डॉक्टर्सना खात्री दिली पाहिजे. रुग्णाना केमिस्टकडे दर्जेदार, सुयोग्य किंमतीची औषधे मिळण्यासाठी खालील पाउले उचला !याच्यासोबत जनतेला केमिस्टकडे दर्जेदार, सुयोग्य किंमतीची औषधे मिळावी यासाठी खालील किमान पाउले अधिक उशीर न करता सरकारने उचलली पाहिजेत

–१) केमिस्ट किंवा डॉक्टर्स/हॉस्पिटल्स यांची खरेदी किंमत व रुग्णांसाठी छापलेली एम.आर.पी. यात अनेक औषधांबाबत पन्नास ते पाचशे टक्के मार्जिन असते! हे मार्जिन ५०% पेक्षा जास्त असू नये, यासाठी नियंत्रण आणले पाहिजे. २) सरकारी मदतीने चालणा-या ‘जन-औषधी’ नामक दुकानांची संख्या अनेकपट वाढवून, त्यांना केल्या जाणा-या औषध-पुरवठ्यात सुधारणा केली पाहिजे. सध्या त्यात होणारी विक्री एकूण औषध-विक्रीच्या १% सुद्धा नाहीय.३) वीज, रिक्षा, टॅक्सी इ पासून अनेक गोष्टींचे दर सरकार ठरवून देते. पण जेमतेम १५ – २०% औषधांवर किंमत-नियंत्रण आहे.

या नियंत्रित किंमतींचा उत्पादन-खर्चाशी काहीही संबंध नाही! उत्पादन-खर्चावर आधारित औषधांच्या किंमती ठरवून देण्याचे धोरण सरकारने घेतले पाहिजे. एकंदरीत या दिशेने जायचे जाहीर न करता, केवळ जनरिक नावाची सक्ती करणे एव्हढेच केल्याने सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत मते मिळतील पण रुग्णांना दर्जेदार, स्वस्त औषधे मिळणार नाहीत. “आमचे शिक्षण जनरिक नावांच्या मार्फत झाले आहे.

आम्हाला जनरिक नावांनी बिनधास्तपणे औषधे लिहता येतील अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण करा; ब्रॅंड-नावांमधून निवड करायच्या कामातून आम्हाला मोकळे करा” अशी मागणी डॉक्टरांच्या संघटनांनी करण्या ऐवजी ते उलटया दिशेने मागणी करत आहेत आहे! फक्त काही डॉक्टर्सचे नव्हे तर सर्व समाजाचे भले होण्यासाठी, वैज्ञानिक पायावर धोरण घेण्यासाठी या स्थगितीच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन जन आरोग्य अभियान करत आहे.*