सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता

पुणे (ऑनलाइन परिवर्तनाचा सामना)

-महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल ७०० कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्यानं एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल. शासनानं तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्यानं पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, हे सुद्धा स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्यानं अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात, अशा सूचना महामंडळाला दिल्या

महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत बैठक पार पडली. महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असं आयोजित बैठकीत स्पष्ट केलं.

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणं व शासनानं द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा झाली.

. मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसंच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसं देता येईल, याबाबत विचार केला जाईल. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतही यावेळी बैठकीत चर्चा केली. वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसंच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणं व इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना, शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली

. या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचं नाव घेता येईल का, हेही तपासावं, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हेही बघावं, असे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो. ही रक्कम जास्त असल्यानं कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती.

याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही. तथापि, विलंब शुल्क व व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क १ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये, ऑडिट फी ५०० रुपयांऐवजी २०० रुपये, २ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आणि ५ हजार रुपयांऐवजी १ हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

याबरोबरच छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीनं सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाची जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानं बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवली असून ती बोर्डाला परत मिळाली पाहिजे,

या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात देखील अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या समितीनं योग्य तोडगा काढावा, अशा सूचना दिल्या.

सोलापूर शहर येथील शैक्षणिक व खेळासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडाची मागणी जमियत – उलमा-ए-महाराष्ट्र या संस्थेनं केली आहे. या भुखंडासाठी आणखीही काही अल्पसंख्याक संस्थांनी अर्ज केला असल्याची बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांनी निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या नियमानुसार संस्थेची पात्रता, भूखंडावर विकास करण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता, संस्थेचे कार्य या बाबी तपासूनच सुयोग्य संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर महसूल विभागानं घ्यावा, असं सूचित केलं.