सुप्रीम कोर्टाचे आदेश: जम्मू-काश्मीर मध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ आत निवडणुका घ्या


ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-
जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि इथे ३० सप्टेंबर २०२४ आत निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि ३० सप्टेंबर २०२४ आत निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत
देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी. अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड म्हणाले जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा हा तात्पुरत्या स्वरुपात होता. राज्यातील युद्धामुळे अनुच्छेद ३७० ही एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून पुढे आली होती.
भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वभौम राज्य राहिलं नाही.जम्मू-काश्मीरमध्ये आता त्यांची संविधान सभा नाही. त्याचबरोबर कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता.
तसेच 370 कलम हटवण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यात आली होती, असं देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं
.जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. हा निर्णय संविधानाला धरुनच असून राष्ट्रपतींना तसा अधिकार आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७० हटवण्याचा वैधतेवर शिक्कामोर्तब केलं. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केलं