खरी शिवसेना: शिंदे गटाकडे ३७ आमदारांचं संख्याबळ आहे. माझ्या निरीक्षणावरून…. राहुल नार्वेकर

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना सादर केल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जी घटना मान्य केली आहे त्याचा विचार केला जाईल. महाराष्ट्र विधान सचिवालयाने ७ जून २०२३ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली होती”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ साली मला सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर फुटीच्या आधी सादर झालेली घटना ग्राह्य धरण्याचा विचार करण्यात आला आहे, असंही ते म्हणाले. तसंच, २०१८ मध्ये पक्षात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. पण मला पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घ्यायचा नाहीये असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.आमदार अपात्रताप्रकरणी निकालाचं वाचन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुरू केलं आहे. यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाला पहिला मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेनेची २०१८ सालची घटनादुरुस्ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेली १९९९ सालची घटना मान्य केली आहे.“शिवसेनेची २०१८ ची सुधारित घटना भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नोंदीमध्ये नसल्याने ती वैध मानली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मी इतर कोणत्याही घटनेचा विचार करू शकत नाही. नोंदीनुसार, मी वैध संविधान म्हणून शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेवर अवलंबून आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.पक्षप्रमुखाला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही ठाकरे गटानं युक्तिवाद केल्याप्रमाणे पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच राजकीय पक्षाचा निर्णय मानला जायला हवा. पण त्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेले पुरावे हे मान्य करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे पक्षातून किंवा पदावरून कुणाला काढण्यासंदर्भातले पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत, असं शिवसेनेच्या पक्ष घटनेत नमूद केलं आहे. त्यामुळेप्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण राहुल नार्वेकर यांनी नोंदवलं.