”नमो रोजगार” मेळाव्यात किती लोकांना, किती पगाराच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या? – आमदार जितेंद्र आव्हाड

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-

बारामतीमधील नमो रोजगार मेळावा म्हणजे सामान्य बेरोजगार तरूणांची दिशाभूलच सरकारने केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी ट्विटद्वारे केला आहे.तयाशिवाय अनेक सवाल उपस्थित केले आहे. शनिवारी बारामतीला झालेला या मेळाव्यात किती लोकांना, किती पगाराच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या हे सरकार ने जाहीर केलेले नाही

एकूणच, हा मेळावा म्हणजे बेरोजगार युवकांची फक्त फसवणूक नाही तर त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. याशिवाय स्टंटबाजी करून आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकांची मती गुंग करण्याचा प्रयत्न असला तरी आता जनता शहाणी झाली आहे. दोन कोटी रोजगार, बस हुई महंगाई की मार.१५ लाख या सर्व भूलथापांना जनता भीक घालणार नाही. असेही शेवटी आव्हाडांनी म्हटले आहे.

सोलापूरमधील एक, सांगलीतील एक आणि मुंबईच्या एका कंपनीचा समावेश आहे. जर, पुणे जिल्ह्यात खरोखर एवढे रोजगार आणि रोजगारनिमित्त लोक वास्तव्यास येणार असतील तर पुणे शहराला एवढ्या लोकसंख्येचा भार उचलता येणार आहे का?

. तर, सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ४५ हजार नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्या तरी त्यापैकी ३६ हजार नोकऱ्या या ट्रेनी स्वरूपाच्या आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे, बँका आणि एनबीएफसीमध्ये ट्रेनी भरती करताच येत नाही. महिलांना देण्यात येणाऱ्या रोजगारात २२% घट झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे;

पण, कोणत्याही कंपनीने एकूण नोकऱ्यांपैकी किती जागा महिलां साठी, किती पुरुषांसाठी असा उल्लेख केलेला नाही या मेळाव्यात दिली जाणारी नोकरी किती दिवसांसाठी असेल, पगार किती असेल आणि केव्हापासून वेतन सुरू होईल, याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही

.. या मेळाव्यात एकूण ४०० कंपन्यांपैकी फक्त १८ कंपनी पुणे जिल्ह्याबाहेरील होत्या. या मेळाव्यात ४०० कंपन्या सहभागी झाल्याची आवई उठवण्यात आली असली तरी फक्त ९ कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर या मेळाव्याची जाहिरात केली आहे.

त्यामुळे उर्वरित ३९१ कंपन्या खरोखर सहभागी झाल्या होत्या की त्यांनी फक्त दिखावा केला, याबाबत स्पष्टता येत नाही.

वय वर्ष २४ ते ३० च्या लोकांच्या नोकऱ्यांमधे 28% घट झाली आहे पण त्यांच्यासाठी असलेल्या नोकऱ्यांची संख्या फक्त २००० च्या आसपास आहे. इथेच हा रोजगार मेळावा केवळ धूळफेक असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. एकीकडे खासगी आस्थापनांमध्ये भरतीसाठी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत असतानाच सरकारी नोकऱ्यांचा अनुशेष भरण्याबाबत सरकारमधील एकही मंत्री बोलत का नाही?