दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जूनपर्यंत अंतरिम जामीन

पुणे (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना-)

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी ही दिलासादायक बातमी असून ते लोकसभा निवडणुकीच्या राहिलेल्या 4 टप्प्यांतील प्रचारामध्ये भाग घेतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला ईडीकडून विरोध झाला. ईडीने त्यासंदर्भात अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेविरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात ईडीने लोकसभेसाठी निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हटलं होते.

ईडीकडून असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले की, अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे..जर अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास तर चुकीचा पायंडा पाडला जाईल, त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देऊ नये अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती

आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी 21 मार्च रोजी ईडीकडून(सक्तवसुली संचालनालय) अटक करण्यात आली होती.त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

आज (9 मे) रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला असून अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे.तसेच, 2 जूनला ईडीपुढे स्वतःहून आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देशही दिले आहेत.