पिंपरी चिंचवड शहरात यापुढे विद्यार्थी, अविवाहित आणि बॅचलरला भाड्याने फ्लॅट मिळणार नाही..

सोसायटीधारकांचा एकतर्फी अन्यायकारक निर्णय.. 

रावेतमधील स्वप्नपूर्तीचे अध्यक्ष रविंद्र हिंगे यांचं सोसायटीधारकांना सहकार्याच आवाहन…   

पिंपरी प्रतिनिधी  (दि. ०७) (ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना) :- नुकतेच ताथवडे येथील ‘आयटेन लाईफ टू’ या सोसायटीने त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बॅचलर बंदीचा जाचक निर्णय घेत कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे

.  सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर तसा फलकही लावलेला आहे. त्याची माहितीसुध्दा काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेली आहे. मुळात ही बाब आता केवळ एका सोसायटीपुरतीच मर्यादित न राहता त्याच अनुकरण भविष्यात इतर सोसायट्यादेखील करू शकतात.

त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरीसाठी शहरात स्थलांतरित झालेल्या युवकांची या निर्णयामुळे नक्कीच कोंडी होईल. मुळात हे नियम कायद्याच्या चौकटीत बसतात कि नाही? त्याला कायदेशीर मान्यता आहे? याचा सारासार विचार न करताच केवळ मनमर्जीने आणि फक्त सवंग प्रसिद्धीसाठी घेतलेल्या  अशा एकतर्फी निर्णयाचा पिंपरी चिंचवड शहरातील सुजाण नागरिक आणि रावेत येथील स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र हिंगे यांनी निषेध नोंदवला आहे. तसेच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

कामासाठी, शिक्षणासाठी आणि इतर अनुषंगिक विषयासाठी शहरात आलेली युवा पिढी, अविवाहित, बॅचलर यांच्या भवितव्यासाठी त्यांना सुरक्षित जागा मिळावी, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सोसायट्यांनी असे जाचक निर्णय न घेता सहकाराची भावना ठेवून एकोप्याने राहत जबाबदारी पार पाडावी.

यात पोलीस व सहकार खात्यानेदेखील हस्तक्षेप करून शहरातील सर्व सोसायट्यांना याबाबत अवगत करावे, अशी मागणी यावेळी रविंद्र हिंगे यांनी पिंपरीतील मोरवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी स्वप्नपूर्तीचे फ्लॅटधारक विदुला दैठणकर, आयट्रेंड लाईफ २ हाऊसिंग सोसायटीचे फ्लॅटधारक अनुप गांधी
उपस्थित होते. 

रविंद्र हिंगे म्हणाले, ”पुण्याप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड शहर हे देखील शिक्षणाचे आणि उद्योगांचे माहेरघर समजले जात आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि युवा पिढी दरवर्षी शिकण्यासाठी आणि रोजगारासाठी इथे येत असते. येथे असलेल्या नामांकित शिक्षण संस्था, आयटी पार्क, इंडस्ट्रीअल एरिया, सरकारी कार्यालये यामुळे शिक्षण आणि रोजगार मिळण्यासाठी अनेक बॅचलर्स येथे राहण्यास पसंती देतात.

त्यात परप्रांतीय, बाहेरच्या शहरांमधून आणि राज्यांमधून येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सर्वाना राहण्यासाठी घरं हवं आणि आज ते शहरातील सोसायटीमध्ये सहज उपलब्धही होते.

परंतु, काही सोसायटीधारकांच्या अविवाहित, विद्यार्थी, बॅचलर्स, परदेशी नागरिक यांना सदनिका भाड्याने देण्याच्या घोषित व अघोषित निर्णयामुळे या सर्वांची मोठी अडचण होत आहे.

असा निर्णय घेण्याआधी कुणाकडे पोलीस पडताळणी आणि सर्व कायदेशीर कागदपत्रे असतील तर त्याला किंवा तिला, जात, धर्म, पंथ, विवाहित, अविवाहित या आधारावर फ्लॅट भाड्याने देण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

मग कोणताही सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्वपरवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का? विद्यार्थ्याला द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅट धारकाचा आहे.

शहरात वस्तीगृहांची संख्याही बोटावर मोजण्याएवढीच आहे. त्यामुळे युवा पिढी, अविवाहित, बॅचलर यांना सोसायटीमध्ये राहण्यास बंदी केली जाऊ शकत नाही. नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्रमांक 43 (बी) देखील हेच सांगतो. या नियमाप्रमाणे जागा भाड्याने देण्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची गरज लागत नाही.

फक्त त्या सभासदाने जागा भाड्याने देण्याआधी आठ दिवस सोसायटीला पूर्व सूचना देणे गरजेचे आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत सोसायटीचे वर्गीकरण सेवा प्रदाता म्हणून केले गेलेले आहे.

सोसायटीची एकमात्र जबाबदारी तिच्या सदस्यांना सामान्य सेवा व सुविधा प्रदान करणे ही आहे. भारतीय संविधान कलम 14, 15 आणि 21 हे कायद्यासमोर समानतेची तरतूद करतात. या कलमाअंतर्गत धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे

. भारतातील प्रत्येक नागरिकांना भारतीय संविधानानुसार भारतात कोठेही राहण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. संपूर्ण भारतातील कोणत्याही अपार्टमेंट कायदे, भाडेकरूवर निर्बंध घालत नाहीत. त्यामुळे बॅचलरना सोसायटीमध्ये राहण्यास बंदी केली जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.