चिखली इंद्रायणी नदी पात्रातील 29 बंगले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने पिंपरी पालिकेकडून जमीनदोस्त

पिंपरी (ऑनलाईन न्यूज परिवर्तनाचा सामना )

चिखली येथे इंद्रायणी नदी पात्रात भराव टाकून बांधलेले २९ बंगले पाडण्याची कारवाई सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सगळे बंगले जमीन दोस्त करण्याची कारवाई आज (दि.१७) पहाटे पासून सुरू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात येऊन बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत, असे महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले होते त्यानुसार आज पहाटे पासून कारवाई करण्यात आली आहे

जेसीबी, पोकलनसह १० मशीन कारवाई आज पहाटे सुरू करण्यात आली आहे. प्रचंड मोठा पोलिस बंदोबस्त याठिकाणी आहे. कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी भरपूर प्रयत्न केले मात्र ते निष्फळ ठरले. येथील नागरिकांनी रात्रीतून घरसामान हलविल्याने नुकसान टळले आहे.

.चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथे इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करण्यात येत होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते

. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय आर्थिक फसवणूकही केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने निळ्या पूररेषेतील बांधकामे अनधिकृत ठरवत ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते.त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील बांधकामधारकांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळस्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे.

संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर त्या बांधकामधारकांनी आणखी मुदत मागत फेरअर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तोही फेटाळला आहे

.निळ्या पूररेषेत बांधलेले बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भुवन यांनी येथील बांधकामधारकांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला आहे

. दरम्यान, इंद्रायणी पूररेषेतील हे बंगले पाडण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित बांधकामधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने ही बांधकामे पाडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पावसाळ्यात बांधकामे पाडता येत नाहीत. महापालिकेला ही बांधकामे ३१ मे पूर्वीच पाडावी लागणार आहेत.