SIR आणि मतदार याद्यांवरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात; 27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष…

नवी दिल्ली (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदार याद्यांमधील त्रुटी आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेवरून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयात 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. संबंधित याचिका एकत्रितपणे ऐकल्या जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
राहुल गांधींसह विरोधकांची आक्रमक भूमिका
इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्त प्रतिवादी
या प्रकरणात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मतदार याद्यांची अचूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
फॉर्म 6 वर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
फॉर्म 6 संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिल्याचे वृत्त आहे. या फॉर्मबाबत न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नसून, सुधारित फॉर्म 6 ला अधिकृत मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीत काय भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या भेटीऐवजी न्यायालयात याचिका
इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी यापूर्वी सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र, प्रत्यक्ष भेटण्याऐवजी न्यायालयात अधिकृत याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर पथकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये याचिका दाखल केली असून, तिला डायरी क्रमांक मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे.आता 27 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत कोणते मुद्दे पुढे येतात, याकडे देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
