गोव्यातील भाजप सरकारला, सर्वोच्च न्यायालयानं दिला दणका
मुंबई | गोव्याच्या भाजप सरकारने राज्यांच्या सचिवाकडे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवला आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.सरकारमधील कोणत्याही कार्यालयात पदावर असलेल्या व्यक्तीला राज्य निवडणूक आयोगाचं आयुक्तपद देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
या सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी नाराजी व्यक्त करत ही लोकशाहीची चेष्टा असल्याचं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोग स्वातंत्र आहे. त्याच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. भारतात निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. तरी देखील मागील काही वर्षांपासून अशा स्वायत्त संस्थांवर सरकारी अधिकारी पाठवले जात आहे. आता चक्क निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदावर सरकारी अधिकाऱ्याला बसवण्याचं काम गोव्याच्या भाजप सरकारने केलं
सर्वोच्च न्यायालयानं गोव्यातील भाजप सरकारला फटकारलं आहे.तर हा संविधानाचा उपहास केल्यासारखं आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूकीसंदर्भात सूचना देखील केल्या आहेत. यामुळे गोव्यातील भाजप सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.