GST संदर्भात लखनौमध्ये होणाऱ्या बैठकीवर अजित पवार यांचे प्रश्नचिन्ह?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. मात्र, या बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित करत इशारा दिला दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू, असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.

अजित पवारयांनी आज पत्रकारांशी बोलताना जीएसटी संदर्भात लखनौमध्ये होणाऱ्या बैठकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाईन बैठका घेतात मग जीएसटी बैठक ऑनलाईन का नाही? प्रत्येकवेळी लखनौमध्ये बैठक का? असे सवाल पवारांनी यावेळी उपस्थित केले.

संदर्भात आहे.

तसेच, करप्रणालीसंदर्भात केंद्राने आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. केंद्राने केंद्राचे काम करावे. केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे असे आमचे म्हणणे असल्याची ठाम भूमिका पवार यांनी यावेळी मांडली

. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणासंदर्भात अन्याय होत असल्याची खंत यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केली आरक्षणासंदर्भातील अन्याय दूर करण्यासाठी काल कॅबिनेटमध्ये मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्व नेत्यांचे एकमत झाले असून लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे पवारांनी यावेळी सांगितले.