पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोग कुठल्याही क्षणी करण्याची शक्यता….

नवीदिल्ली। :: उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ मे 2022 मध्ये संपणार आहे. तर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपूर या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2022 पर्यंत संपणार आहे.  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोग कुठल्याही क्षणी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पाच राज्यातील स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोग अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचल्याची माहिती आहे.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशात 8 टप्प्यात निवडणूक घेतली जाईल. तर, पंजाबमध्ये 3 टप्प्यात मतदान प्रक्रिया पार पडेल. मणिपूरमध्ये 2 टप्प्यात निवडणूक घेतली जाईल. तर, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये एका टप्प्यात निवडणूक घेतली जाईल. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच यावेळी देखील फेब्रुवारी आणि मार्चच्या पहिल्या टप्प्यात निवडणूक संपू शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

माध्यमातील रिपोर्टनुसार निवडणूक आयोगाकडून तारखांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि ओमिक्रॉनची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेचं संकट असताना निवडणूक जाहीर करत असताना कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन होणार का हे पाहावं लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना होणारी गर्दी, प्रचारसभा या संदर्भात निवडणूक आयोग कठोर नियमावली जाहीर करण्याची शक्यता आहे

. कोरोना लस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केल जाण्याची शक्यता आहे.कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका जसा जगाला आहे, तसाच भारतालाही आहे. उत्तर प्रदेश हायकोर्टात न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या खंडपीठासमोर एका जामीनाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी कोर्टातील गर्दी पाहून कोर्टाने मोदींना हे आवाहन केले होते. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक रॅली आणि सभांवर बंदी घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, निवडणुकीचा प्रचार टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून करावा. तसेच मोदींनी निवडणुका तहकूब करण्याबाबतही विचार करावा असे मतही नोंदवले होते. निवडणूक आयोग अलाहाबाद हायकोर्टाचा सल्ला विचारात घेणार का हे पाहावं लागणार आहे.