Manipur: सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले…

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना – जातीय तणाव असलेल्या भागात हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी महिलांचा शस्त्रे म्हणून वापर केला गेला. हा प्रकार खूप त्रासदायक आहे. लोकशाहीत अश घटनांना अजिबात स्थान नाही. हे संविधान आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. अशा घटना एकच झाली की यापूर्वीही घडल्या याचा तपशील नाही. मात्र ही एक प्रवृत्ती आहे. ती वेळीच ठेचली पाहिजे.मधील सुरू असलेल्या हिंसाचारावर तेथील सरकारसह केंद्र सरकारलाही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. अशातच दोन महिलांवरील समूहाने केलेल्या अत्याचार केला. त्यानंतर त्यांना गावातून फिरवले. याचा ‘व्हिडिओ व्हायरल’ होत आहे. या ‘व्हिडिओ’वर व्यथा व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही सरकारला कारवाईसाठी थोडा वेळ देणार आहोत. या वेळेत सरकारने स्थानिक पातळीवर काही कारवाई करून स्थिती नियंत्रणात आणली नाही तर आम्ही कारवाई करू, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.: मणिपूर राज्यात दोन महिन्यांपासून हिसाचार सुरू आहे. अशा तणावाच्या वातावणातच बुधवारी (ता. १९) एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला. यात एका जमावाने दोन महिलांवर आत्याचार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.राज्यातील हिंसाचार थांबवणे तुम्हाला जमत नसेल तर आम्ही कारवाई करू, अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला सुनावले आहे. हिंसाचारात महिलांचा शस्त्र म्हणून वापर करणे लोकशाहीला शोभणारे नाही, अशी खंतही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलीया प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ बसताच सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयात येण्यास सांगितले. सरन्यायाधीशांनी मणिपूर सरकारने हिंसाचाराबाबत मे पासून किती दोषींवर कोणती कारवाई केली, अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी कोणती पावले उचलली याचा आढावा घेतला. यानंतर खंडपीठाने आदेशात म्हटले की, मणिपूरमधील महिलांवरील हिंसाचार आणि लैंगिक छळाच्या संदर्भात मीडियामध्ये समोर आलेल्या दृश्यांमुळे न्यायालय खूप व्यथित आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “मणिपूरच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी. त्यासाठी सरकारने दोषींना तात्काळ ताब्यात घ्यावे. आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई केली याची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी. आम्ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनाही तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहोत आणि काय कारवाई केली आहे ते न्यायालयाला कळवावे