पावसाळी अधिवेशनात आमदार शंकर जगताप यांची दमदार कामगिरी
पिंपरी, (ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)
२० जुलै महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विविध लोकहिताचे विषय लावून धरत प्रभावी उपस्थिती नोंदवली.
पंधरा बैठकींसाठी शंभर टक्के उपस्थित राहणाऱ्या मोजक्या आमदारांपैकी ते एक होते. प्रश्न विचारण्यापासून विधेयकांवरील चर्चेपर्यंत आणि ठोस सूचनांपासून औचित्याच्या मुद्द्यांपर्यंत त्यांनी दमदार कामगिरी बजावली.
पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची आग्रही मागणी लक्षवेधी सूचना क्रमांक २४७३ अंतर्गत त्यांनी राज्यातील पत्रकारांच्या हितासाठी ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार कल्याण महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी विधानसभेत स्पष्ट शब्दांत मांडली.
या मागणीत आरोग्य विमा, अपघात विमा, शिष्यवृत्ती, किमान वेतन, निवृत्ती वेतन यासारख्या सुविधा सर्व पत्रकारांना मिळाव्यात यावर त्यांनी भर दिला
.मतदारसंघातील प्रश्नांवर विशेष लक्षजगताप यांनी विचारलेले ११ तारांकित प्रश्न आणि १० लक्षवेधी सूचना प्रामुख्याने पिंपरी-चिंचवड परिसरातील गंभीर प्रश्नांशी निगडित होत्या. यातून स्थानिक प्रश्नांना विधानसभेत स्थान मिळाल्याचे उदाहरण दिसते.
प्रमुख लक्षवेधी सूचना:
- पिंपरी-चिंचवड डीपीतील बेकायदेशीर रस्त्यांची आरक्षणे रद्द करणे
- हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक समस्या
- मालेगावमध्ये ५००च्या बनावट नोटांशी संबंधित गुन्हेगारी कारवाई
- पत्रकार कल्याण महामंडळाची गरज
उल्लेखनीय तारांकित प्रश्न:
- मुळा नदीपात्रातून बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांवर कडक कारवाई
- अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील गैरकारभार
- धर्मादाय रुग्णालयातील सवलतींच्या योजनेची ऑनलाईन अंमलबजावणी
- अन्न व औषध प्रशासन विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत
- बनावट पॅथॉलॉजी लॅब्सवर कारवाई आणि दर नियंत्रण कायदा
- शिक्षण विभागातील अपात्र शिक्षकांच्या वेतन घोटाळ्याची S.I.T. चौकशी
- ओला-उबेरसारख्या सेवा कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी समिती नेमणूक
- ST महामंडळातील जाहिरात परवान्यांमधील गैरव्यवहार
औचित्याचे मुद्दे: स्थानिक व राज्यस्तरीय प्रश्नांवर ठाम भूमिका
जगताप यांनी दोन महत्त्वाचे औचित्याचे मुद्दे विधानसभेत उपस्थित केले:
- पीसीएनटीडीएच्या आरक्षित जागांवरील ताबेदार नागरिकांना सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड देणे
- गोवंश हत्या व गोमांस वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी
जगताप यांनी पुढील पाच विषयांवर अर्धातास चर्चेसाठी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले, मात्र बॅलेटमध्ये न आल्यामुळे चर्चा झाली नाही :
- डीपी आराखड्यातील बेकायदेशीर आरक्षणे रद्द करणे
- पवना, मुळा, इंद्रायणी नदी स्वच्छता व प्रदूषणमुक्ती
- PMPMLच्या समस्यांचे निराकरण
- मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील अपघात नियंत्रण
- पिंपरी-चिंचवडच्या वाढत्या नागरीकरणासाठी पायाभूत सुविधा विस्तार
विधेयकांवरील प्रभावी चर्चा
१. महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम सुधारणा
जगताप यांनी कोयता गँग, वाहनांच्या काचा फोडणारी टोळकी, अमलीपदार्थ उत्पादक व विक्रेते, दूध व अन्न भेसळ करणारे माफिया यांना MCOCA अंतर्गत आणण्याची मागणी केली.
२.झोपडपट्टी पुनर्विकास विधेयक २०२५
झोपडपट्ट्यांमध्ये नियमबाह्य TDR ची काळी बाजारपेठ रोखण्यासाठी पारदर्शी आणि कठोर कायदा व्हावा, असे स्पष्ट मत मांडले.
मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा
हिंजवडीसह सात गावांचा महापालिकेत समावेश, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण, पूरस्थिती आदी विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेतली.
काळेवाडीतील बेकायदेशीर चर्चवर कारवाई व धर्मांतर विरोधी उपाययोजनांबाबतही मुद्दा मांडला.
विधान सभा समित्यांच्या कामकाजात सहभाग
जगताप यांनी अशासकीय विधेयक व ठरावांबाबतच्या समित्यांमध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवला. कामकाज क्रम ठरवण्याच्या बैठकीतही उपस्थित राहून कामगिरी बजावली.
राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्ट मत
- शेतकऱ्यांसाठी हरित ऊर्जा पुरवठा योजना
- गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा आणि नार्कोटिक्स सेल स्थापन
- डिजिटल भारताच्या दिशेने ५० सायबर लॅब्स आणि हेल्पलाइन क्रमांक सुरू
- नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत नवी मुंबईत ५ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे प्रकल्प
लोकशाही मूल्यांचे जतन
जनसुरक्षा कायद्याबाबत बोलताना, त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कायद्याने पुराव्यांची अट ठेवली जाणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
प्रभावी, अभ्यासू आणि परिणामकारक…
