क्रॉस किंवा धार्मिक चिन्हं ”जात प्रमाणपत्र रद्द करता येणार नाही” -मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई : क्रॉस किंवा इतर धार्मिक चिन्हं आणि प्रथांचं पालन केल्याने एखाद्या व्यक्तीचं अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र रद्द केलं जाऊ शकत नाही, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. आपल्या देशातल्या दुर्बल, मागास घटकांच्या उन्नयनासाठी राज्यघटनेत (Indian Constitution) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे

. त्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती (Reservation for Scheduled Caste-Tribes- SC\ST) इतर मागासवर्गीय (OBC Reservation) अशा समाज घटकांना शिक्षण, नोकरी यांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं आहे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना जातीचं प्रमाणपत्र (Caste Certificate) सादर करणं अनिवार्य असतं. त्यासाठी काही निकष असून, त्यानुसार सरकारी यंत्रणेद्वारे प्रमाणपत्र दिलं जातं

. यासाठी चौकशी समितीही असते. चेन्नईमध्ये एका चौकशी समितीने एका डॉक्टर महिलेचं जात प्रमाणपत्र काही कारणाने रद्द केलं. त्यावर त्या महिलेने न्यायालायात धाव घेतली असता, मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) या महिलेला हे प्रमाणपत्र पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले असून, कोणत्याही धार्मिक प्रथा पाळल्याने किंवा प्रतीकांचं प्रदर्शन केल्याने जात प्रमाणपत्र रद्द करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयात रामनाथपुरम इथल्या एका अनुसूचित जातीतल्या महिला डॉक्टरने ही याचिका दाखल केली होती. या महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीशी लग्न केलं असून, आपल्या क्लिनिकवर क्रॉसचं चिन्ह लावलं आहे. यावरून, तसंच ही महिला चर्चमध्ये जात असल्याचं आढळल्याने तिचं अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं होतं. त्यामुळे या महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर 7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एम. दुराईस्वामी यांच्या खंडपीठाने प्रमाणपत्र रद्द करणं चुकीचं असल्याचं सांगितलं. प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या चौकशी समितीवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

या महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीशी लग्न केले म्हणजे तिने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, असं या समितीनं गृहीत धरलं. ही महिला पती आणि मुलांसह रविवारी चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठीही गेली असेल; पण याचा अर्थ तिने आपला धर्म सोडून दिला आहे, असा होत नाही. असा निष्कर्ष काढणं ही या अधिकाऱ्यांची संकुचित वृत्ती आहे.

भारतीय घटना अशा संकुचित विचारांना प्रोत्साहन देत नाही. अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय असे निष्कर्ष काढून या महिलेचं प्रमाणपत्र रद्द करून मोठी चूक केली आहे, असं न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात नमूद केलं आहे. या सुनावणीदरम्यान, 2015मध्ये पारित झालेल्या एका अधिसूचनेचा हवाला देऊन याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी संबंधित सरकारी विभागासमोर अपील करणं गरजेचं होतं, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला होता. त्यावर, ‘चौकशी समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरोधात केवळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपील करता येते, असा आदेश आदी द्रविड आणि जाती कल्याण विभागाद्वारे 2007मध्ये एका अधिसूचनेनुसार देण्यात आला होता,’ असे सांगून, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अपील करणं योग्य असल्याचं मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.